Measures to reform political parties राजनीतिक दलों को सुधारने के उपाय

Measures to reform political parties 

Some of the measures to improve the political parties and leaders of our country are given below:

Defection Law: This law was passed during the government of Rajiv Gandhi. According to this law, if any MLA or MP changes the party, then his membership of the Legislative Assembly or Parliament will be terminated. This law has gone a long way in reducing defection. But this law has made it difficult to raise the voice of protest in the party. Now the MP or MLA has to accept everything which is the decision of the leader of the party.

Giving details of assets and criminal cases at the time of nomination: Now it has become mandatory for every contesting candidate to give an affidavit at the time of nomination giving details of his assets and criminal cases pending against him. With this the public now has more information about the candidate. But there is no system yet to check the correctness of the information given by the candidate.

Compulsory Organization Elections and Tax Returns: The Election Commission has now made organization elections and tax returns mandatory for parties. Political parties have started it but now it is done only as a formality.

Advice for the future:

• A law should be made to regulate the internal working of the political party.

• It should be mandatory for every party to give some tickets (about a third) to women candidates.

• The government should bear the election expenses. The parties should get money from the government to meet the election expenses. Some expenses may be paid in the form of facilities; Like petrol, paper, telephone, etc. Or the government can give cash on the basis of votes won by any party in the last election.

• There are two other ways in which political parties can be reformed. These methods are; People's pressure and people's participation.

राजनीतिक दलों को सुधारने के उपाय:

हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में सुधार लाने के लिये कुछ उपाय नीचे दिये गये हैं:

दलबदल कानून: इस कानून को राजीव गांधी की सरकार के समय पास किया गया था। इस कानून के मुताबिक यदि कोई विधायक या सांसद पार्टी बदलता है तो उसकी विधानसभा या संसद की सदस्यता समाप्त हो जायेगी। इस कानून से दलबदल को कम करने में काफी मदद मिली है। लेकिन इस कानून ने पार्टी में विरोध का स्वर उठाना मुश्किल कर दिया है। अब सांसद या विधायक को हर वह बात माननी पड़ती है जो पार्टी के नेता का निर्णय होता है।

नामांकण के समय संपत्ति और क्रिमिनल केस का ब्यौरा देना:अब चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि वह नामांकण के समय एक शपथ पत्र दे जिसमें उसकी संपत्ति और उसपर चलने वाले क्रिमिनल केस का ब्यौरा हो। इससे जनता के पास अब उम्मीदवार के बारे में अधिक जानकारी होती है। लेकिन उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना की सत्यता जाँचने के लिये अभी कोई भी सिस्टम नहीं बना है।

अनिवार्य संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न: चुनाव आयोग ने अब पार्टियों के लिये संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न को अनिवार्य कर दिया है। राजनीतिक पार्टियों ने इसे शुरु कर दिया है लेकिन अभी यह महज औपचारिकता के तौर पर होता है।

भविष्य के लिये सलाह:

• राजनीतिक पार्टी के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिये एक कानून बनाया जाये।
• हर पार्टी के लिये यह अनिवार्य हो कि कुछ टिकट (लगभग एक तिहाई) महिला उम्मीदवारों को दें।
• चुनाव का खर्चा सरकार वहन करे। चुनावी खर्चे का वहन करने के लिये सरकार की ओर से पार्टियों को पैसे मिलने चाहिए। कुछ खर्चे सुविधाओं के रूप में दिये जा सकते हैं; जैसे पेट्रोल, कागज, टेलिफोन, आदि। या किसी पार्टी द्वारा पिछले चुनाव में जीते गये वोटों के आधार पर सरकार कैश दे सकती है।
• दो अन्य तरीके हैं जिनसे राजनीतिक पार्टियों में सुधार किया जा सकता है। ये तरीके हैं; लोगों का दबाव और लोगों की भागीदारी।