Technological and Institutional Reforms in Agriculture in India Class 10

Technological and Institutional Reforms in India

Agriculture provides livelihood for more than 60% of the population, hence the sector needs some technical and institutional reforms. Green Revolution and White Revolution were some of the reforms made to improve agriculture.

Initiatives by the Government:

1.  1. Schemes introduced by Government such as Kissan Credit Card  (KCC), Personal Accident Insurance Scheme (PAIS).

2.   2. Special weather bulletins and agricultural programmes for farmers on the radio and television were introduced.

3.   3. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen.

C    contribution of Agriculture to the National Economy, Employment and Output:

In 2010-11 about 52% of the total workforce was employed by the farm sector.

1. The share of agriculture in the GDP is declining.

2. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), agricultural universities, veterinary services and animal breeding centres, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast, etc. are a few of the initiatives introduced by the government to improve Indian agriculture.

भारत में तकनीकी और संस्थागत सुधार

कृषि 60% से अधिक आबादी के लिए आजीविका प्रदान करती है, इसलिए इस क्षेत्र को कुछ तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति कृषि में सुधार के लिए किए गए कुछ सुधार थे।

सरकार की पहल:

1.     1.  इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पेस) के रूप में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं।

2.     2.  रेडियो और टेलीविजन पर किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम पेश किए गए।

3.      3. सरकार सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की भी घोषणा करती है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में कृषि का योगदान:

2010-11 में कुल कार्यबल का लगभग 52% कृषि क्षेत्र द्वारा नियोजित किया गया था।

1. जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घट रही है।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, आदि भारतीय कृषि में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहल हैं।